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पवन खेड़ा को कोर्ट से झटका

                                गुवाहाटी हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, असम सीएम की पत्नी से जुड़े मामले में बढ़ीं मुश्किलें
                            

24 Apr 2026, 11:52 AM Assam - Guwahati

Reporter : Mahesh Sharma

Guwahati

गुवाहाटी हाईकोर्ट का अहम फैसला

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़ी शिकायत पर दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अदालत के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट के निर्णय को एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ माना जा रहा है, जिससे आगे की कार्रवाई का रास्ता भी प्रभावित हो सकता है।

अग्रिम जमानत पर रोक से बढ़ी मुश्किलें

हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद पवन खेड़ा की स्थिति और कठिन हो गई है। अब उन्हें जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने याचिका पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि फिलहाल उन्हें कोई कानूनी राहत नहीं मिलेगी। इस निर्णय के बाद मामले की जांच प्रक्रिया और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। यह स्थिति उनके राजनीतिक और कानूनी भविष्य पर भी असर डाल सकती है।

असम सीएम की पत्नी की शिकायत से मामला शुरू

यह पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत के बाद शुरू हुआ था। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोपों में कथित टिप्पणी और सार्वजनिक बयान शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हुआ। सरमा परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है।

सरमा परिवार का आरोपों से इनकार

मुख्यमंत्री के परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य छवि खराब करना है। रिनिकी भुइयां सरमा की ओर से दर्ज शिकायत के बाद ही कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस विवाद ने राजनीतिक बयानबाजी को भी तेज कर दिया है और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है।

पवन खेड़ा का वीडियो संदेश और पलटवार

अदालत के फैसले से पहले और बाद में पवन खेड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय पुलिस का सहारा ले रही है। उनके अनुसार, यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका यह बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर गया है।

राजनीतिक और कानूनी विवाद में बढ़ता तनाव

यह पूरा मामला अब केवल कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी और तेज हो गई है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि दूसरी ओर इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। आने वाले समय में इस मामले की जांच और अदालती कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह मामला राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकता है।

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